डुम्स डे किंवा अंतिम निर्णयाचा दिवस

Repost

Original Date: 02 मार्च 2021

           ख्रिश्चन, ज्यू आणि इस्लाम हे तिन्ही अब्राम्हीक धर्म मानले जातात आणि ह्या तिन्ही धर्मांच्या उगमाचा जेरुसलेम ह्या एकाच शहराशी थेट संबंध आहे. ख्रिश्चनांमध्ये मान्यता आहे की येशू ख्रिस्त पुन्हा धरणीवर अवतरेल आणि दुर्जनांचा नाश करेल. ज्यू धर्मीयांची मान्यता आहे की त्यांचा मासिहा पुन्हा अवतरेल आणि त्याच्या धर्माचे रक्षण करेल त्यादरम्यान मोठा रक्तपात होईल. इस्लाम धर्मीयांमध्ये मान्यता आहे की मोहम्मद पैगंबर पुन्हा अवतरतील आणि जगात इस्लामचा झेंडा फडकेल. आता कळीचा मुद्दा हा आहे की तिघांच्याही अवतरणाचे ठिकाण एकच आहे. जेरुसलेम.

            त्यातही ख्रिश्चन आणि ज्यूं मध्ये अनेक कमालीची साम्यता आढळते. मासिहा किंवा येशू ख्रिस्त ह्यांच्या अवतरणाचे जे संकेत आहेत ते दोन्ही धर्मांमध्ये समान आहेत. आणि सगळयात महत्वाचे म्हणजे ते तिन्ही संकेत गेल्या 2 वर्षांपूर्वी घडून गेलेत. बायबल मध्ये तीन संकेत सांगितले आहेत.

१)जेरुसलेम मध्ये रेड हेपरचा जन्म. रेड हेपर म्हणजे संपुर्णपणे लाल रंगाचे वासरू. ज्याच्या शरीरावर इतर कोणत्याही रंगाचा साधा छोटासा ही ठिपका नाही. असे वासरू जन्माला घालण्यासाठी इस्रायलमध्ये अनेक अयशस्वी प्रयोग आणि प्रयत्न झाले. पण २८ ऑगस्ट २०१८ रोजी नैसर्गिकरित्या जेरुसलेम मध्ये रेड हेपरचा जन्म झाला. बायबल मध्ये सांगितलं गेलं आहे की ह्या रेड हेपरच्या जन्मानंतर त्याचा बळी देऊन तिसऱ्या होली टेम्पलच्या बांधकामाला सुरुवात होईल. त्यादरम्यान जगभरात मोठ्या प्रमाणात रक्तपात होईल. आणि सज्जनांचे रक्षण करण्यासाठी येशू अवतरेल. ज्यू मानतात की त्यांचा मासिहा अवतरेल.

२) रोमन साम्राज्याच्या आक्रमणात ज्यू धर्मियांचे दुसरे होली टेम्पल उध्वस्त झाले पण त्या मंदिराची पश्चिमेकडील तटबंदीची भिंत अजूनही शाबूत आहे. जी आजही ज्यू आणि ख्रिश्चनांच्या मनात वेस्टर्न वॉल म्हणून श्रद्धास्थानी आहे. त्या वेस्टर्न वॉल मधून साप बाहेर येणे हा बायबल मध्ये सांगितलेला दुसरा संकेत...

३)इस्रायल, जॉर्डन आणि सिरियाच्या सीमेवर मृत समुद्र (Dead Sea) आहे. ह्या डेड सी मध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात क्षारता आहे की त्या समुद्रात कोणतीही जीवसृष्टी नाही. पण तरीही त्या समुद्रात मासे आढळणे हा बायबलमध्ये सांगितलेला तिसरा संकेत... 

            उर्वरित दोन्ही संकेत रेड हेपरच्या जन्मानंतर अगदी एका वर्षात घडून गेले. आता येतो सगळ्यात मोठा अडचणीचा मुद्दा. बायबलमध्ये सांगितलेले तिन्ही संकेत घडून आल्यानंतर तिसऱ्या होली टेम्पलच्या बांधकामाला सुरुवात होईल. पण रोमन साम्राज्याच्या आक्रमणात उध्वस्त झालेल्या दुसऱ्या होली टेम्पलच्या जागी आता मुस्लिमांसाठी महत्वाची असणारी अल अक्सा मस्जिद (किंवा रॉक टेम्पल) आहे. आणि त्याच जागी तिसरे होली टेम्पल उभे करायचे आहे. मक्केचं महत्व समोर यायच्या आधी जगभरातले मुस्लिम ह्याच अल अक्सा मशिदीच्या दिशेने तोंड करून नमाज पढत त्यामुळे इस्लाममध्ये ह्या मशिदीचे महत्व फार मोठे आहे. तिसरे होली टेम्पल उभे करायचे तर अल अक्सा मस्जिद पाडावी लागेल. ह्या एका मुद्यावर जगभरात ज्यू-ख्रिश्चन विरुद्ध मुस्लिम असा संघर्ष उभा राहिलं. धर्मयुद्धाची परिस्थिती निर्माण होईल. बायबलमध्ये सांगितलेली जगात रक्तपात घडेल ही भविष्यवाणी खरी होताना दिसते आहे कारण इस्रायलमध्ये तिसऱ्या होली टेम्पलच्या निर्माणाची जय्यत तयारी सुरू आहे.

            ह्या संपूर्ण घटनाक्रमाला मी आणखीन दोन गोष्टी जोडून पाहिल्या. पहिली गोष्ट- अमेरिकेतील चर्च ऑफ गॉडने 2019 च्या सुरुवातीला एक भविष्यवाणी केली की, २०१९ च्या अंतापर्यंत येशू ख्रिस्त अवतरेल, २०१९ मध्ये अवतरण झालं नाही तर तो २०२० मध्ये नक्कीच अवतरेल आणि फ्रान्सपर्यंत प्रवास करेल.. चर्च ऑफ गॉडची एकही भविष्यवाणी कधीही खोटी ठरलेली नाही. दरम्यानच्या काळात अशी एक घटना घडून गेली आहे की जी जास्त कोणी पाहिली नाही किंवा पाहिली असेल तर त्याचा अर्थ समजला नाही. त्याबद्दल मी आताच काही बोलू इच्छित नाही. ज्यावेळी खात्री पटेल त्यावेळी त्याबद्दल लिहीन. 

            दुसरी गोष्ट- नोस्त्रादेमसची भविष्यवाणी. नोस्त्रदेमस लिहितो की तिसऱ्या महायुद्धाच्या काळात शायरण जगासमोर येईल आणि जगाला ह्या तिसऱ्या महायुद्धाच्या विध्वंसातून वाचवेल. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे नोस्त्रदेमसच्या मते तो महान नेता शायरण भारतीय असेल आणि शत्रू सैन्याला मागे लोटत फ्रान्सपर्यंत येईल. आता इथे चर्च ऑफ गॉड आणि नॉस्त्रदेमसच्या भविष्यवाणीतील साम्य बघा. त्यात परत भारत ते फ्रान्स हा प्रवास जेरुसलेम मार्गेच होतो त्यामुळे बायबल मधील भविष्यवाणी, चर्च ऑफ गॉडची भविष्यवाणी आणि नोस्त्रदेमसची भविष्यवाणी ह्या एका पॉइंटवर एकत्र येतात.

            आता काही जणांचा वेडा समज आहे की नोस्त्रदेमसने सांगितलेला शायरण म्हणजे नरेंद्र मोदी. तर चुकताय. नोस्त्रदेमसने शायरण साठी लिहिलेल्या चतुष्पदी कुठेही मोदींशी जुळत नाहीत. युट्यूबवरचे व्हिडिओ आणि काही थातूरमातूर लेखांवर जाऊ नका. लेखाच्या शेवटी एका वेबसाईटची लिंक देतो. त्यात नोस्त्रदेमसच्या ग्रंथाचा इंग्रजी अनुवाद आहे. तो वाचा. सुरेशचंद्र नाडकर्णी ह्यांचे नोस्त्रदेमसची भविष्यवाणी नावाचे मराठीतून सुंदर पुस्तक आहे ते वाचा. भाजपा IT सेलनेही इमेज बिल्डिंगच्या नादात मोदीच शायरण आहेत ह्या गोष्टीला बढावा दिला. पण स्वतः मोदी ह्या गोष्टीला नाकारतील कारण त्या माणसाला बरंच काही माहीत आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी मोदींनी दिल्लीतील अक्षरधाम मंदिराला भेट दिली होती. त्यावेळी त्यांचं एक वाक्य फार महत्त्वाचं होत- "भारताचं खरं सामर्थ्य आणि खरं नेतृत्व अजून जगासमोर यायचे आहे." नरेंद्र मोदी एक असामान्य आणि असाधारण व्यक्तिमत्त्व आहे हे जितकं खरं; मोदी शायरण नाही हेही तितकंच खरं.

            आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवर लिहिताना किंवा बोलताना मी एक वाक्य नेहमी वापरतो. "ट्रम्प-मोदी-पुतिन-नेत्यांयाहू-आबे हे आताच्या काळातले पाच पांडव आहेत, ह्या पाच पांडवांच्या मागे एक मुत्सद्दी श्रीकृष्ण उभा आहे." हा आता हा प्रश्न इतकाच आहे की हा श्रीकृष्ण सध्या "ना धरी करी शस्त्र मी" ह्या भूमिकेत आहे. तो ज्यावेळी ती भूमिका सोडून सुदर्शन उचलेल त्यादिवशी डुम्स डे चा निकाल लागेल. हे अश्याप्रकारे बोलणारा मी एकटाच नाही. सुरेशचंद्र नाडकर्णी त्यांच्या पुस्तकात लिहितात की, "तिसऱ्या महायुद्धाच्या काळात भारतीयांचा शायरण बद्दलचा अनुभव 'संभवामि युगे युगे' असाच असेल." बाकी येणारा चार-पाच वर्षांचा काळ अजून खडतर आणि भयानक असणार आहे आणि आपलं भाग्य की आपण भारतात जन्माला आलो.

©सुमित शिर्के

खारघर

(टीप: ह्या संपूर्ण लेखात कुठेही शायरण साठी कोणत्याही व्यक्ती विषेशच नाव जोडलेलं नाही. आणि कोणी जोडूही नये. कमेंट्स करताना ह्याची विशेष काळजी घ्यावी. ह्या गोष्टीने विनाकारण संभ्रम निर्माण होऊ शकतो. आजपर्यंत नॉस्त्रदेमसच्या भविष्यवाणींची उकल त्या घटना घडायच्या आधी कोणीही करू शकलेलं नाही. तसेच Nostradamus.org ही वेबसाईट सध्या उपलब्ध नाही.)

EMP बॉम्ब भाग-१

               सध्या जगात चर्चा आहे ती अणुबॉम्ब आणि हायड्रोजन बॉम्बची. सध्याच्या घडीला सगळ्यांनाच ज्ञात असलेली सर्वात संहारक अस्त्र. अणुबॉम्ब हा ऍटॉमिक फ्युजन म्हणजेच अणुकेंद्रकांच्या विभाजनातून ऊर्जा उत्सर्जित करतो तर हायड्रोजन बॉम्ब हा ऍटमिक फिशन म्हणजेच अणुकेंद्रकांच्या एकीकरणातून ऊर्जा उत्सर्जित करतो. एक हायड्रोजन बॉम्ब हा त्याच क्षमतेच्या अणुबॉम्ब पेक्षाही १०० पटीने जास्त विध्वंसक असतो. पण ह्या बॉम्बचा आणखी वेगळ्या पद्धतीने आणखी संहारक वापर करता येऊ शकतो हे खूपच कमी जणांना माहित आहे. ते म्हणजे EMP बॉम्ब इलेक्ट्रो मॅग्नेटिक पल्स बॉम्ब...

               सगळ्यात आधी इलेक्ट्रो मॅग्नेटिक पल्स इफेक्ट काय ते पाहू. आपण सर्वांनी एक अनुभव घेतला असेल की रेडिओ किंवा टीव्ही च्या बाजूला मोबाईल ठेवला असेल आणि कोणाचा कॉल येत असेल तर रेडिओ, टीव्हीचा आवाज अडखळतो. ह्याला कारण असतात मोबाईल सिग्नल्स मध्ये असलेले इलेक्ट्रो मॅग्नेटिक पल्स. कोणत्याही conductor(संवाहक) पदार्थातून जेव्हा विजेचा प्रवाह जातो तेव्हाही हे पल्स तयार होतात. पण जेव्हा हे पल्स कमी प्रमाणात असतात तेव्हा त्यांचा फार काही परिणाम संभवत नाही. पण जसजसे ह्या पल्सचे प्रमाण वाढत जाते तसे ते पल्स प्रत्येक गोष्टींमध्ये अडथळा निर्माण करायला सुरुवात करतात. कमी प्रमाणात असणारे पल्स हे फक्त त्या इलेक्ट्रीक उपकरणात बिघाड आणतात. जास्त प्रमाणात असणाऱ्या पल्समुळे स्पार्क निर्माण होतो. पेट्रोल इंजिनमध्ये असणारं स्पार्क प्लग हे नियंत्रित Electro Mangnetic Pulse चे उदाहरण. खूप मोठ्या प्रमाणात पल्स निर्माण झाले तर त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या vibrations मुळे मोठ्या बिल्डिंग, झाडं एका झटक्यात उध्वस्त करू शकतात. तसेच त्यामुळे निर्माण होणारी उष्णताही पर्यावरणावर आणि मानवी शरीरावर वाईट परिणाम करणारे असतात. ह्याच परिणामांचा वापर करून हा संहारक बॉम्ब बनवला जातो. बघायला गेलं तर अणुबॉम्ब, हायड्रोजन बॉम्ब सारखा विध्वंस EMP बॉम्ब मुळे होत नाही पण जे परिणाम होतात ते अणुबॉम्ब, हैड्रोजन बॉम्बच्या परिणामांपेक्षा भयंकर असतात. अणुबॉम्ब एका झटक्यात सगळं संपवतो पण EMP बॉम्ब कॅन्सर सारखा एखाद्या प्रदेशाला कुरतडत जातो आणि ह्यामुळेच हा बॉम्ब अणुबॉम्ब, हायड्रोजन बॉम्ब पेक्षा जास्त भयंकर आहे.

               २०१७ साली वर्तमानपत्रात एक बातमी आली होती. उत्तर कोरियाकडून EMP हल्ल्याची शक्यता असल्यामुळे दक्षिण कोरियातील कंपन्यांनी त्यांची सर्व माहिती देशाबाहेर हलवली. बातमी तशी कोणाचे लक्ष वेधून न घेणारी. कोणी म्हणेल फारफार तर माहितीच ट्रान्सफर केली आहे ना... जिवितहानीचा उल्लेखही नाही... पण खरेच १०० तील ९० जणांना EMP बॉम्ब चं खरं स्वरूप माहितीच नसतं. चला तर पाहुयात काय आहे EMP बॉम्ब...

               जेव्हा एखाद्या संवाहक (Conductor) पदार्थातून विजेचा प्रवाह गेला की त्याभोवती एक चुंबकीय क्षेत्र (Magnetic Field) तयार होते. ही फिल्ड स्पंदनांच्या (Pulse) च्या स्वरूपात असते. ह्या ElectroMegnatic Pulse चा वापर जसा चांगल्या गोष्टींसाठी होतो तसा तो विध्वंसासाठी केला जाऊ शकतो. पण हा EMP बॉम्बचा वापर नक्की होतो तर कसा...??? EMP बॉम्ब म्हणजे अणुबॉम्बचाच वेगळ्या पद्धतीने वापर... आजवरच्या इतिहासामध्ये दोनदा अणुबॉम्बचा वापर झाला आहे. हिरोशिमा आणि नागासाकी हि दोन्ही शहर क्षणांत बेचिराख झाली. पण जरा विचार करा हाच अणुबॉम्ब जमिनीवर न फोडता वर आकाशात फोडला तर... अशा अति उंचावर झालेल्या अणूस्फोटामधून निर्माण होणाऱ्या 'इलेक्ट्रो-मॅग्नेटिक पल्स'मुळे काही मायक्रोसेकंदातच 50000 व्हॉल्ट्स/मीटर इतकं प्रचंड मोठं इलेक्ट्रिक फिल्ड निर्माण होईल हे इलेक्ट्रिक फिल्ड त्या प्रदेशातील वीज पुरवठा करणारे पॉवर ग्रीड्स एका क्षणात निकामी करतील. त्याच बरोबर मोबाइल, टीव्ही, कॉम्पुटर, ए. सी. , वॉशिंग मशीन, कार असे जी उपकरणं मायक्रोप्रोसेसर, इंटिग्रेटेड सर्किट्स (IC) आणि विजेवर चालतात, वीज निर्माण करतात त्यातील सर्व सर्किट्स जळून जाऊन पूर्णपणे निकामी करतील.

               म्हणजेच संपूर्ण संपर्कव्यवस्था, दळणवळणाची साधन, बँकिंग व्यवस्था, वाहतूक यंत्रणा, एअरपोर्ट यंत्रणा, वितरण व्यवस्था पूर्णपणे ठप्प होईल. कोणाला कोणाशी संपर्क करता येणार नाही. पॉवर ग्रीड्स निकामी झाल्यामुळे वीजही नसेल. संपूर्ण पॉवर ग्रीड्स बदलणे ही खूपच किचकट आणि वेळकाढू प्रक्रिया आहे. फक्त पॉवर ग्रीड्स बदलून चालणार नाही तर ज्या प्रदेशावर असा हल्ला झाला त्या प्रदेशातील विद्युत प्रकल्पही कायमचे निकामी होतील. कारण पॉवर स्टेशन्समध्ये प्रत्येक गोष्ट हाताळण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स वापरले जातात. एक पॉवर स्टेशन उभारायला वर्षे जावी लागतात पण तीच पॉवर स्टेशन एका क्षणात निकामी होतात. तसेच जमिनीवरून तसेच जमिनीखालून जाणाऱ्या विद्युतवाहक तारा, जागोजागी असणारे ट्रान्सफॉर्मर्स कायमचे निकामी होतात. आता कोणी म्हणेल की आम्ही जनरेटर चालवून वीज निर्मीती करू तर जनरेटरच्या अल्टरनेटरच्या वाइंडींग्स सुद्धा जळून खाक होतील. सध्याचे जनरेटर सुद्धा हे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्सवर चालतात. जे ह्या हल्ल्यात पूर्णपणे निकामी होतील. त्यामुळे तो पर्यायही उपलब्ध नसेल. ज्या प्रदेशावर असा EMP बॉम्बचा हल्ला होईल तेथील वीज पुरवठा पुर्णपणे पूर्ववत करण्यासाठी "कमीतकमी" पाच वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. ह्यावरूनच ह्या EMP हल्ल्याची भयानकता लक्षात येईल.

               वीज नाही तर संपर्कव्यवस्था, दळणवळण, वाहतुकयंत्रणा निकामी होईल. बँकिंग व्यवस्था कोलमडल्यामुळे श्रीमंत असणारा एखादा माणूसही एका क्षणात भिकारी होईल. हॉस्पिटल्सला वीजपुरवठा बंद झाल्यामुळे व्हेंटिलेटर तसेच इतर यंत्रणा बंद पडेल. तसेच ह्या हल्ल्यामुळे हॉस्पिटल मधील इतर प्रगत यंत्रेही निकामी होतील. रुग्णांच्या नातेवाईकांना रुग्णांना यातना सहन करत मरताना पहावं लागेल, त्याशिवाय दुसरा कुठला पर्यायच नसेल. नको नको त्या अफवांचे पीक उठेल. (भारत तर असा देश आहे की जिथे सगळं काही नॉर्मल असतानाही एका दिवसात लाखो अफवा पसरतात.) लोक एकमेकांच्या जीवावर उठतील. मोठया तोऱ्यात स्वतःला "मॉर्डन" म्हणवणारे आम्ही एका क्षणात अश्मयुगात जाऊन पोहचू.

               साधारणतः एका राज्यातील पॉवर ग्रीड्स निकामी झाल्या तर दुसऱ्या राज्यातील ग्रीड मधून वीज घेतली जाते पण EMP हल्ल्यामध्ये पॉवर स्टेशन, पॉवर ग्रीड पासून घरातील सर्किट बॉक्स पर्यंत सगळ्याच गोष्टी निकामी होतात. त्यामुळे दुसऱ्या प्रदेशातूनही वीज घेता येणार नाही. सर्वात कळीचा मुद्दा म्हणजे ह्या हल्ल्यामुळे प्रभावित होणाऱ्या  प्रदेशाचे क्षेत्रफळ. आकाशात जेवढ्या उंचावर अणुस्फोट घडवला जाईल तितका EMP Pulse मुळे प्रभावित होणारा प्रदेश मोठा. एका कमी क्षमतेच्या अणुबॉम्बचा वापर करूनही संपूर्ण उत्तर अमेरिका खंड उध्वस्त केला जाऊ शकतो. कसा...??? ह्या आधी ह्या EMP बॉम्बची चाचणी झाली आहे का...??? पाहू पुढील लेखात....

-सुमित शिर्के

(वरील माहिती कोणत्याही प्रकारे दंतकथा, कल्पनाविलास नसून १००% वैज्ञानिक आधाराने मांडली आहे... तरीही काही शंका असेल तर Google महाराज जिंदाबाद...)

अयोध्या तो झाँकी है... काशी, मथुरा अभी बाकी है...

               ह्या फोटोमध्ये नरेंद्र मोदींच्या मागे तीन कळस दिसत आहेत. त्यातील सोनेरी रंगाचा कळस असलेलं छोटेखानी मंदिर म्हणजे आताचं काशीविश्वनाथाचं मंदिर. बाजूला जो हिरव्या रंगाचा पडदा आहे त्याच्या  अलीकडे  तिन्ही मंदिरं आहेत आणि त्या पडद्याच्या पलिकडे आहे काशीविश्वनाथाचं मुळ मंदिर. आता हा फोटोच का वापरला तर ऑगस्टमध्ये काशीविश्वनाथाच्या दर्शनाचा योग आला होता. पण सेक्युरिटी चेक पॉईंटला मोबाईल जमा करावा लागला होता आणि तिथली परिस्थिती सांगता येईल असा एकही फोटो माझ्याकडे नव्हता.

               खरंतर पहिल्यांदा काशीविश्वानाथाचं दर्शन घेईपर्यंत माझ्या मनात "काशीविश्वानाथाचं मंदिर भव्य असेल" अशीच धारणा होती. पण तिथे गेल्यानंतर जी परिस्थिती पाहिली त्यामुळे मन प्रसन्न होण्याऐवजी विषन्न झाले होते. आम्ही दर्शनाला जाताना ४ नंबर गेटमधून आत गेलो. त्या गेटने आत गेल्यावर ज्ञानवापी नावाच्या "ढाच्याला" वळसा मारून काशीविश्वानाथाच्या मंदिरात जावं लागतं. तिथून जात असताना तो ढाचा आणि आमच्यामध्ये होता तो हाच हिरव्या रंगाचा जाळीदार पडदा. आता हा ज्ञानवापी नावाचा ढाचा नेमका काय आहे ते माहीत नसणाऱ्यांसाठी सांगतो.

( विवादित ज्ञानवापी ढाचा )

         इ.स. १६६४ साली मुघल बादशहा औरंगजेब ह्याने मुळ काशीविश्वनाथाचं मंदिर बाटवले. मंदिरासमोर गाई कापल्या. मंदिराचा कळस पडून त्या जागी मस्जिदीचे घुमट उभे केले. तोच आताचा ज्ञानवापी नावाचा "ढाचा". हिंदूंची मंदिरे तोडून त्यावर घुमट उभारणे हा तर मुघलांचा छंदच होता. अयोध्या, काशी, मथुरा आणि इतर ३० हजार मंदिरं पाडून त्याजागी मशिदी उभ्या केल्या. त्यातील अयोध्येचं मंदिर तर आम्ही परत मिळवलेच पण अजून २९,९९९ मंदिरं बाकी आहेत. आज जे काशीविश्वनाथाचं छोटेखानी मंदिरं उभे आहे ते अहिल्याबाई होळकरांनी १७८० साली बांधले आहे.

             दर्शनाला जात असताना हा ज्ञानवापी ढाचा अगदी जवळून पाहिला. वर जरी घुमट असला तरी मूळ वास्तू ही मंदिराचीच आहे. बाहेरील भिंतींवर अनेक देवतांची शिल्प आहेत. हे सगळं पाहून माझं मन फार विचलित होतं. इतरवेळी देवदर्शनाचा जो आनंद, उत्साह असतो तो कुठेच्या कुठे विरला होता. एका छोट्या मंदिरात छोट्या गाभाऱ्यात काशीविश्वनाथ विराजमान आहेत. कुठेही दर्शनाचा आनंदच मिळत नव्हता. काशीवरून आल्यानंतरही हीच गोष्ट अनेक दिवस मनात घर करून होती. बाबरी ढाचा पाडण्यात आला तेव्हा माझा जन्मही झाला नव्हता त्यामुळे तेव्हाची परिस्थिती फक्त वाचून माहीत आहे. अनुभवली नाही. पण काशीविश्वनाथाचं दर्शन घेताना मी जे अनुभवलं त्यावरून बाबरी पाडणाऱ्या कारसेवक आणि हिंदूंच्या भावना समजल्या. माझ्या देवाचं इतकं भव्यदिव्य मंदिर असताना त्याने असं तंबूत किंवा बाजूलाच छोटंसं मंदिर उभारून का रहावं.? आमच्या मूळ जागेवर कोणी कब्जा केला तर आम्ही तो का सहन करावा..???

          आयोध्या तर आम्ही परत मिळवलीच पण आता काशी, मथुरा आणि इतर २९९९९ हजार मंदिरही  आम्हाला परत मिळवायची आहेत. ह्यापुढे काशीविश्वानाथाच्या दर्शनाचे योग त्याच्याच कृपेने पुन्हापुन्हा येत राहतील. पण ह्यापुढे काशीविश्वानाथाच्या दर्शनाचा आनंद तेव्हाच मिळेल जेव्हा आमचा काशीविश्वानाथ, माझा काशीविश्वानाथ त्याच्या मूळ जागी दिमाखात विराजमान असेल आणि त्याच्याच कृपेने तो दिवसही दूर नाही.

©सुमित शिर्के.

चीनविरोधातील व्यूहरचना भाग-१

            मागील लेखात आपण पाहिलं की तैवानप्रश्नी इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात आणि संपूर्ण जगभरात कशाप्रकारे तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. चीन तैवानवर हल्ला करण्यासाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकतो. चीनने तैवान ताब्यात घेतला किंवा हल्ला जरी केला तर इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात मोठ्या संघर्षाला सुरूवात होईल. चीन स्वसमर्थ्याच्या अहंकारात इतका बुडाला आहे की चीनला आपल्याविरोधातील व्यूहरचनाही समजू शकत नाही.  तैवानवरील एक हल्ला चीनला विनाशाच्या वाटेकडे नेऊ शकतो. अशी काय व्यूहरचना केली आहे हे सांगण्याआधी काही गोष्टी स्पष्ट कराव्या लागतील. मागील आणि ह्या पुढील लेख लिहिताना गत तीन ते पाच महिन्यांच्या काळातील घटनांचा आधार घेतला आहे. त्याआधीच्या काळातही अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी घडून गेलेल्या आहेत. त्याचाही ओझरता उल्लेख आहे. दिवसाला जर १०० घटना घडत असतील तर त्यातील जास्तीत जास्त दहाच घटना आपल्यापर्यंत पोहोचत आहे. अजून महत्वाची गोष्ट अशी की दिवसागणिक नाही तासागणिक नाही तर मिनिटागणिक गोष्टी बदलत आहेत, घडत आहेत. त्यामुळे मी लिहिलेल्याच घटना घडतील किंवा तसे मानावे असा आग्रह नाही. पण सध्या समोर दिसणाऱ्या बातम्यांच्या, घटनांच्या आधारे समजलं ते लिहिण्याचा प्रयत्न आहे.

१)क्वाड-

            जपानच्या पुढाकाराने उभी राहिलेली भारत, जपान, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया ह्या चार देशांची संघटना. आर्थिक ध्येय समोर ठेवून उभी राहिलेली संघटना सुरवातीच्या काळात कमालीची निष्क्रिय होती. ही संघटना म्हणजे पॅसिफिक आणि हिंदी महासागराच्या लाटांवरील फेस आहे,  अश्या शब्दांत चीन ह्या संघटनेची हेटाळणी करायचा. पण आज याच संघटनेने चीनच्या तोंडाला फेस आणलाय. चीनच्या सामरिक कारवाया वाढायला लागल्यानंतर क्वाडला गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सध्याच्या काळात क्वाड हा चीनविरोधातील सर्वात प्रबळ सामरिक गट म्हणून समोर येत आहे. भारताने क्वाडमध्ये अधिक सक्रिय भूमिका घ्यावी अशी मागणी अमेरिकेच्या माजी लष्करी अधिकाऱ्यांनी केली होती. क्वाडला पूर्णपणे सक्रिय करण्यात भारताची आणि अमेरिकेची खूप मोठी भूमिका असून, ह्यामुळे चीन कमालीचा अस्वस्थ झाला आहे.

            भारताने क्वाडमधील आपला सहभाग अधिक सक्रिय केलेला आहे. सुरवातीच्या काळात फक्त भारत आणि अमेरिकेत होणाऱ्या मलबार युद्धसरावात पाच वर्षांपूर्वी जपानला आणि ह्यावर्षीपासून ऑस्ट्रेलियाला सहभागी करून भारताने तसे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. चीनबरोबरील तणाव वाढल्यानंतर हिंदी महासागर क्षेत्रातील मोक्याच्या जागी भारताने पाच देशांसोबत पाच स्वतंत्र युद्धसराव घेऊन भारताची भूमिका अधिक स्पष्ट केली. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राचा अभ्यास करताना ह्या पाच युद्धसरावांची पार्श्वभूमी पाहूया. जपानचे माजी पंतप्रधान शिंजो आबे ह्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर जपानमध्ये नवीन सरकार अस्तित्वात आले. क्वाड अंतर्गत भारत-जपान सहकार्य अधिक भक्कम करणार असल्याचे प्रतिपादन जपानचे नवनिर्वाचित पंतप्रधान सुगा योशिहीदो ह्यांनी केले.

(आसियान देश)

            दरम्यानच्या काळात भारत आणि अमेरिकेत परराष्ट्रमंत्री आणि संरक्षणमंत्र्यांची “टू प्लस टू” चर्चा पार पडली. त्या बैठकीत क्वाडला मजबुती देऊन इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील क्वाडच्या हालचालींना गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच क्वाडच्या विस्तारावर दोन्ही देशांच्या नेत्यांचे एकमत झाले. आसियान देश क्वाडमध्ये सहभागी होण्यासाठी उत्सुक आहेत. आसियान ही आग्नेय आशियाई देशांची संघटना आहे. आसियान देश क्वाड मध्ये सहभागी होऊ नये म्हणून चीनने आसियान देशांना अनेक आमिषे दाखवायला सुरुवात केली. कोरोना व्हायरसला प्रतिबंध करणारी लस पुरवण्याचे तसेच व्यापारी सहकार्य वाढवण्याचे आश्वासन चीनने आसियान देशांना दिले. त्यासाठी चीनचे परराष्ट्रमंत्री वँग ई ह्यांनी आसियान देशांचे दौरे केले. परंतु चीनचे हेही प्रयत्न विफल होताना दिसत आहेत त्यामुळे चीनने आता आसियान देशांना क्वाडच्या सहभागावरून धमक्या द्यायला सुरुवात केली आहे. भारत, फ्रान्स आणि ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्र सचिवांची बैठक पार पडली त्यात इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील सहकार्य वाढवण्यावर चर्चा झाली. फ्रान्स क्वाडमध्ये सहभागी होण्यासाठी उत्सुक आहे. त्याची सुरुवात म्हणजे भारत फ्रान्स आणि ऑस्ट्रेलियासह इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात नौदल सराव करणार आहे. ६ ऑक्टोबर रोजी जपानमध्ये क्वाड देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची बैठक पार पडली. ह्या बैठकीत साऊथ आणि ईस्ट चायना सी, तैवानचा समुद्र, हिंदी महासागर ते हिमालयापर्यंत सुरू असलेल्या चीनच्या विस्तारवादी भूमिकेवरून सज्जड इशारा देण्यात आला.

(६ ऑक्टोबर रोजी जपानमध्ये क्वाड देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची बैठक पार पडली)

            भारत आणि अमेरिकेमध्ये “BECA” करार (Basic Exchange and Cooperation Agreement ) झाला आहे. ह्या कराराअंतर्गत भारत आणि अमेरिकेला एकमेकांच्या सॅटेलाईट्सची सहाय्यता घेता येणार आहे. ह्या कराराव्यतिरिक्त LEMOA (Logistics Exchange Memorandum of Agreement- 2016) आणि COMCASA (Communications Compatibility and Security Agreement - 2018) हे दोन करार काही वर्षांपुर्वीच झालेले आहेत. लॉजिस्टीक करारानुसार अमेरिका आणि भारताला एकमेकांचे लष्करी तळ वापरता येणार आहे. ह्या लॉजिस्टिक कराराचा क्वाड अंतर्गत खूप मोठा फायदा भारत आणि अमेरिकेला होणार आहे. COMCASA करारानुसार भारताला अमेरिकेकडून संपर्काची अत्याधुनिक साधनं मिळाली आहेत. तसेच संवेदनशील आणि महत्वाच्या माहितीची देवाणघेवाणही होणार आहे. ह्यासगळ्या गोष्टींचा फायदा क्वाडअंतर्गत कारवाई करताना लष्करी ताळमेळीच्या स्वरूपात दोन्ही देशांना होणार आहे. क्वाडमध्ये भारत आणि अमेरिकेच्या हालचाली निर्णायक असतील. अगदी कालपरवा अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाच्या प्रवक्त्यांनी एक अत्यंत सूचक विधान केले. “अमेरिका आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आव्हानांचा मुकाबला एकट्याने करू शकत नाही, ह्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी अमेरिकेला भारताची गरज आहे.” असे विधान अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाच्या प्रवक्त्या मॉर्गन ऑर्टागस ह्यांनी केले आहे.

            फ्रान्स आणि आसियान देश क्वाड मधील सहभागासाठी उत्सुक असताना रशियाची क्वाड बाबतची भूमिका ही महत्वाची असणार आहे. क्वाडच्या विस्तारात रशियाचे नाव कुठेच दिसत नसले तरीही रशिया चीनपासून असणारा धोका ओळखून आहे. सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर फुटून वेगळे झालेल्या किरगिजीस्तान आणि कझाकिस्तानच्या संपूर्ण भूमीवरच चीनने दावा ठोकलाय. रशियाच्या अतिपूर्वेकडील भूभागावरही चीनचा डोळा आहे. रशिया चीनचे सगळे मनसुबे ओळखून आहे. त्यामुळे येत्या काळात रशिया क्वाडमध्ये सहभागी झाला तर तो चीनसाठी सगळ्यात मोठा झटका असेल. पुढील धोका ओळखून भारताने अमेरिकेप्रमाणेच रशिया, ब्रिटन आणि व्हिएतनाम सोबत लॉजिस्टिक करार केला आहे. ह्या करारानुसार भारताला आर्टिक्ट प्रदेशातील तसेच अतिपूर्वेकडील रशियाचे तळ उपलब्ध होणार आहेत. तसेच रशियाचा हिंदी महासागरातील वावरही वाढणार आहे. व्हिएतनामसोबत झालेल्या करारानुसार भारताच्या साऊथ चायना सी मधील हालचाली अधिक सुलभ होणार आहेत. भारत आणि जपानमध्ये झालेल्या आणखीन एका करारानुसार दोन्ही देशांचे सैन्य परस्परांचे लष्करी तळ तातडीच्या सैन्य तैनातीसाठी वापरू शकणार आहेत.

         आग्नेय आशियाई देशांपैकी व्हिएतनाम क्वाडमध्ये सहभागी झाल्यास इतरही देश क्वाडमध्ये सहभागी होतील. व्हिएतनाम हा साऊथ चायना सी क्षेत्रातील भारताचा सर्वात महत्वाचा आणि सर्वात जुना सहकारी. साऊथ चायना सी क्षेत्रातील पॅरासेल बेट आणि इंधनक्षेत्रावरून चीन आणि व्हिएतनाममध्ये जुने वाद आहेत. काही महिन्यापूर्वी चीनच्या युद्धनौकेने व्हिएतनामच्या गस्तीनौकेला धडक देऊन जलसमाधी दिली होती. त्यानंतर व्हिएतनामने भारत आणि जपानसोबत संबंध वाढवायला मोठ्या प्रमाणात सुरुवात केली. मध्यपूर्वेतील इराणशी उघडपणे आणि तुर्कीशी छुप्यारीतीने सामरिक सहकार्य वाढवून चीनने युरोप टप्प्यात आणायचा प्रयत्न केला. पण जर फ्रान्स क्वाड मध्ये सहभागी झाला तर त्याचं अनुकरण ब्रिटन, जर्मनी आणि ग्रीस सारखे देशही करतील. आणि चीनच्या युपोपतील सर्व योजनांना मूठमाती मिळेल. क्वाडमध्ये युरोपीय देश, आसियान देश आणि रशिया सहभागी झल्यास ही संघटना एका क्षेत्रापूरती मर्यादित न राहता चीनविरोधातील जागतिक संघटना म्हणून उदयाला येईल. क्वाडच्या वाढत्या प्रभावामुळे चीन कमालीचा अस्वस्थ झाला आहे.

            क्वाडच्या स्वरूपात चीनविरोधात जी आघाडी उभी राहत आहे, ती उभारण्याचं श्रेय जपानला जातं. तर त्या आघाडीला संपूर्ण सक्रिय करून मजबुती देण्याचं श्रेय भारत आणि अमेरिकेला जातं. तैवानवर हल्ला करून युद्धाला सुरवात झालीच तर क्वाडच्या ह्या सामरिक शक्तीचा मुकाबला करणे चीन-पाकिस्तान-उत्तर कोरिया-इराण ह्या चांडाळचौकडीला अवघड जाणार आहे. खरंतर ह्या एकाच लेखात क्वाड आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राचा अंतर्भाव करायचा होता. पण दोन्ही विषय एकाच लेखात लिहिले तर लेख फारच लांबलचक आणि रटाळ होईल. क्वाड आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राला वेगळं करता येणार नाही. कारण क्वाडची निर्मितीच मुळी इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील ध्येय धोरणांना सामोरे ठेवून झाली. विषय समजून घेण्यासाठीच ह्या दोन गोष्टींची वेगवेगळी मांडणी करत आहे. इंडो-पॅसिफिकचा अभ्यास करताना क्रा-कॅनल सारखा अत्यंत महत्वाचा विषय आपण पाहणार आहोत. त्यानंतर भारतीय उपखंड आणि भारतीय सीमांशिवाय चीनविरोधातील व्यूहरचना पूर्ण होऊ शकत नाही. हे जरी वेगवेगळे भाग, विभाग दिसत असले तरीही ह्या विभागांतील घटना एकमेकांशी जोडलेल्या आणि एकमेकांना पूरक अश्याच आहेत.

(२०१७ साली क्वाड देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांच्या बैठकीदरम्यानच्या ह्या फोटोला प्रचंड प्रसिद्धी मिळाली होती.)

©सुमित शिर्के

खारघर

चीनची तैवानवरील हल्ल्याची मुहूर्तमेढ

                

            २०२० साल उजाडलं आणि सगळ्या जगात कोरोना व्हायरसने हाहाकार माजवला. चीनपासून सुरू झालेली ही साथ काहीच दिवसात संपूर्ण जगभरात पोहोचली. गेल्यावर्षी हाँगकाँगमध्ये मोठ्या प्रमाणात आंदोलनं झाली त्यावरून जगाचं लक्ष वळवण्यासाठीच चीनने कोरोनाचा वापर केला. पद्धतशीरपणे हा व्हायरस जगभर पसरवला. एकप्रकारे चीनने संपूर्ण जगाला जैविक युद्धात ढकलले. इतके सगळे होत असतानाही गप्प बसेल तो चीन कुठला.? कोविड-१९ च्या संकटातही चीनच्या सामरिक हालचाली अजिबात कमी झाल्या नव्हत्या. मे मध्ये चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीची बैठक झाली. त्या बैठकीत चीनच्या लष्करी अधिकाऱ्यांनी “तैवानवर हल्ला करण्याची हीच योग्य वेळ आहे”, असे प्रतिपादन केले. त्यांनतर इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील घटनाक्रमांना प्रचंड वेग मिळाला.

                  एकाचवेळेस चीनने साऊथ चायना सी आणि ईस्ट चायना सी मध्ये पाच ठिकाणी नौदल सराव सुरू केले. साऊथ चायना सी मधील युद्धात महत्वाचे ठरू शकणाऱ्या पॅरासेल बेटांवर चीनने बॉम्बर आणि लढाऊ विमानं तैनात केली. चीनने तैवानच्या समुद्रानजिक युध्दसरावांचा सपाटा लावला. ह्याला प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेने तैवानच्या आखातात युद्धनौकांच्या गस्ती वाढवल्या. साऊथ चायना सी मध्ये विमानवाहू युद्धनौका “युएसएस रोनाल्ड रिगन” ची तैनाती केली. तैवानने संरक्षणसिद्धता वाढवायला सुरूवात केली. तैवानच्या समुद्रात आणि साऊथ चायना सी क्षेत्रात एकाचवेळी चीन, अमेरिका आणि तैवानचे युद्धसराव सुरू होते. चीनचा युद्धसराव सुरू असताना पॅरासेल बेटांजवळून अमेरिकी युद्धनौकांनी गस्त घातली. ह्यामुळे चिडलेल्या चीनने अमेरिकेला लष्करी अपघाताची धमकी दिली. ह्यापुढे अमेरिकन युद्धनौकांनी अश्याप्रकारे गस्त घातली तर अमेरिकेच्या युद्धनौका चीनच्या युद्धासरावाच्या टप्प्यात येतील अशी धमकी दिली.

(युएसएस रोनाल्ड रिगन)

               चीनच्या धोक्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी तैवाननेही संरक्षण सिद्धता वाढवली. चीनच्या लष्करी तळांना लक्ष्य करण्यासाठी हवेतून जमिनीवर मारा करणाऱ्या क्रूझ मिसईल्सची तैनाती केली. गेल्या दोन-तीन महिन्यांमध्ये अमेरिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या तैवान भेटीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. अमेरिकेच्या आरोग्यमंत्र्यांनीही तैवान भेट देऊन अमेरिका तैवानप्रश्नी गंभीर असल्याचा इशारा चीनला दिला. ह्या सगळ्या घडमोडींनंतर चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीच्या मुखपत्राने थेट तैवानच्या राष्ट्राध्यक्षा “त्साई-इंग-व्हेन” ह्यांना जीवे मारण्याची धमकी दिली. ह्या धमकीनंतर तैवानच्या राष्ट्राध्यक्षांनी एफ-१६ ह्या लढाऊ विमानांनी सज्ज असलेल्या लष्करी तळाला भेट दिली आणि तैवान प्रत्येक आव्हानाला तोंड द्यायला समर्थ असल्याचा खणखणीत इशारा चीनला दिला. 

               एकीकडे अमेरिकेसोबत द्विपक्षीय संबंध भक्कम करत असताना तैवानच्या राष्ट्राध्यक्षांनी भारताबरोबरील संबंध वाढवायला सुरुवात केली. तैवानच्या मंत्र्यांनी भारताच्या मीडिया चॅनल्सना मुलाखती द्यायला सुरुवात केली. तैवानच्या राष्ट्रीय दिनानिमित्त भारतीय मीडिया चॅनल्सनी जाहिराती प्रसिध्द केल्या. तैवानच्या राष्ट्रीय दिनानिमित्त भारतीयांनी दिलेल्या उत्स्फूर्त प्रतिसादबद्दल तैवानी राष्ट्राध्यक्षांनी भारतीयांचे आभार मानले. ह्या गोष्टीवरून अस्वस्थ झालेल्या चीनने भारताला वन-चायना पॉलिसीची आठवण करून दिली. पण भारताने त्याला केराची टोपली दाखवून तैवानसोबत द्विपक्षीय संबंध प्रस्थापित करण्याचे संकेत दिले. त्याची सुरुवात म्हणून तैवानसोबत व्यापारी करारांसाठी चर्चा सुरू केली. हे सगळे सुरू असताना चीनमधून बाहेर स्थायिक झालेल्या लोकशाही समर्थक गटाने चीनविरोधात उभ्या ठाकलेल्या तैवान आणि जपानचे भारताने नेतृत्व करावे अशी मागणी केली.

               इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात चीनविरोधात वातावरण निर्माण होत असतानाच अमेरिकेने युरोपमध्येही चीनविरोधात आघाडी उघडली. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मायकल पोम्पिओ ह्यांनी तैवान प्रश्नावरून युरोपीय देशांसोबत चर्चेचा सपाटा लावला. युरोपात चीनविरोधात वातावरणनिर्मिती करायला सुरुवात केली. युरोपीय महासंघाचा भाग असणाऱ्या ‘झेक रिपब्लिक’च्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने तैवानचा दौरा केला. ह्यावरून खवळलेल्या चीनने झेकला ह्याची जबर किंमत मोजावी लागेल अशी धमकी दिली. “चीन साऊथ चायना सीवर सांगत असलेला अधिकार आंतरराष्ट्रीय नियमांना धरून नाही. ह्या सागरी क्षेत्रातील वाहतुकीचे स्वातंत्र्य महत्वाचे आहे”, असे निवेदन संयुक्त राष्ट्रसंघात सादर करून जर्मनी, फ्रान्स आणि ब्रिटनने चीनला खडसावले आहे.

                इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील तणाव अगदी टोकाला पोहोचला आहे. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग ह्यांनी चिनी नौदलाचा भाग असणाऱ्या मरिन कॉप्सला युद्धासाठी तयार राहण्याचे आदेश दिलेले आहेत. ह्या मरिन कॉप्सने तैवान ताब्यात घेण्याची रंगीत तालीम सुरू केलेली आहे. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील तैवान, जपान, व्हिएतनाम अश्या सर्वच देशांनी संरक्षणसिद्धता वाढवली आहे. ऑगस्टमध्ये अमेरिकेने जगातील सर्वात मोठा नौदलसराव मानला जाणारा “रिम ऑफ पॅसिफिक २०२०” आयोजित केला. त्यात १० देशांच्या २२ युद्धनौका आणि पाणबुड्या सहभागी झाल्या. चिनी लढाऊ विमानांच्या वारंवार होणाऱ्या घुसखोरीच्या पार्श्वभूमीवर तैवानने लाईव्ह फायर युद्धसराव सुरू केला आहे. काही दिवसांपूर्वी चीनच्या माजी लष्करी अधिकाऱ्याने चीन तैवानवर हल्ला करण्यापासून एक पाऊल दूर असल्याचे वक्तव्य केले होते. चीनने तैवानवरील हल्ल्यासाठी वापरात येणाऱ्या लष्करी तळांवर ‘डीएफ-१७’ ही हायपरसॉनिक मिसाईल्स आणि ‘एस-४००’ ही प्रगत एअर डिफेन्स सिस्टीम तैनात केली आहेत. ह्यावरून चीन किती सज्ज आहे ह्याची कल्पना येईल.

               इतक्या सगळ्या घटना घडत असताना चीन तैवानवरील हल्ल्यासाठी एकाच गोष्टीमुळे थांबला आहे. ती गोष्ट आपल्या धोरणांना अनुकूल अशी घडावी ह्यासाठी चीन शक्य तितका आटापिटा करत आहे. आणि ती गोष्ट म्हणजे “अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीचा निकाल” अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला चीनकडून सर्वाधिक धोका असल्याचे विधान अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार रॉबर्ट ओब्रायन ह्यांनी सप्टेंबरच्या सुरुवातीलाच केले होते. त्यानंतर चीन अमेरिकेतील निवडणुकीवर प्रभाव टाकत असल्याचे आरोप राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प ह्यांनी वारंवार केलेले आहेत. If biden wins, china win असे वक्तव्य करून ट्रम्प ह्यांनी ह्या प्रकरणाची धार वाढवली. ही गोष्ट पटवून देण्यासाठी त्यांनी गतकाळातील एक गोष्टीचे उदाहरण दिले. जो बिडेन उपराष्ट्राध्यक्ष असताना त्यांनी चीनच्या जागतिक व्यापारी संघटनेतील प्रवेशाला समर्थन दिले होते. त्याचे दुष्परिणाम अमेरिका आजही भोगत आहे. चीन हाच अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असल्याचे वक्तव्य संयुक्त राष्ट्रसंघातील अमेरिकेच्या माजी राजदूत निक्की हॅले ह्यांनी केले. निक्की हॅले ह्या कट्टर चीन विरोधक मानल्या जातात. अमेरिकेतील निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हॅले ह्यांचे विधान लक्ष वेधून घेते.

               डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा राष्ट्राध्यक्ष होणे चीनच्या पुढील सामरिक योजनांना धोक्याचे आहे. त्यामुळे सायबरक्षेत्र आणि तर माध्यमातून चीन मोठ्या प्रमाणात हालचाली करत आहे. जो बिडेन जिंकावेत म्हणून चीनने योजना आखली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा राष्ट्राध्यक्ष झाले तर काय होईल ह्याची “झलक” गेल्या दोन-तीन महिन्यात ट्रम्प ह्यांनी घेतलेल्या निर्णयांमध्ये दिसते. अमेरिका तैवानला ६६ अत्याधुनिक “एफ-१६व्ही” ही लढाऊ विमान पुरवणार आहे. तैवानमधील पॅट्रीयॉट हवाईसुरक्षा यंत्रणा अद्ययावत करण्याचा तसेच पाणबुडीविरोधी टॉर्पेडो देण्याचा निर्णयही अमेरिकेने घेतला आहे. २.३७ अब्ज डॉलर्सची ४०० अँटिशीप “हार्पून” मिसाईल्स तसेच हवेतून जमिनीवर मारा करणाऱ्या १३५ मिसाईल्स तैवानला पुरवण्याचा निर्णय अमेरिकेने घेतला आहे. हे अमेरिकेने तैवानला दिलेले आजपर्यंतचे सर्वात मोठे शस्त्रसहाय्य ठरते.

(ऐतिहासिक अब्राहम करार)

               फक्त इंडो-पॅसिफिकच नाही तर मध्यपूर्वेतील चीनच्या हितसंबंधांना धक्के देणारे निर्णय आणि घटना अमेरिकेने घडवून आणल्या. काही महिन्यांपूर्वी इराण आणि चीनमध्ये ४००अब्ज डॉलर्सचा व्यापारी करार झाला. करार जरी व्यापारी स्वरूपाचा असला तरीही त्यामुळे दोन्ही देशांना सामरिक फायदेच जास्त होणार होते. ह्या घटनेनंतर अमेरिकेने मध्यपूर्वेतील कारवायांना मोठ्या प्रमाणात गती दिली. सर्वप्रथम इस्त्रायल, यूएई आणि बहारिन मध्ये द्विपक्षीय सहकार्य करार घडवून आणला. गेल्या महिन्यात तीनही देशांमध्ये त्रिपक्षीय ऐतिहासिक “अब्राहाम करार” झाला. आता सौदीसहित इतर पाच ते सहा अरब देश इस्त्रायल बरोबर द्विपक्षीय सहकार्य करार करण्यासाठी उत्सुक आहेत. अमेरिका इराणविरोधात भक्कम आघाडी उभारत असतानाच भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी सौदीचे राजे सलमान-बिन-अब्दुल-अजीज-अल-सौद ह्यांच्याशी फोनवरून केलेली चर्चा लक्ष वेधून घेते. इराण-चीनबाबत चर्चा करण्यासाठी अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री पॉम्पिओ ह्यांनी इस्त्रायल आणि अरब देशांचे दौरे केले. अमेरिकेच्या हितसंबंधांवर कुठल्याही स्वरूपाचे हल्ले केले तर त्याच्या हजारपटीने तीव्र प्रत्युत्तर देण्याची धमकी अमेरिकेने इराणला दिली आहे.

               अमेरिकेने इराणविरोधात सामरिक हालचालींसोबतच आर्थिक निर्बंधांचे हत्यारही उपसले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने इराणवर लादलेल्या निर्बंधांची मुदत येत्या काही दिवसांत संपत आहे. इराणवरील निर्बंधांची मुदत वाढवण्याचा अमेरिकेचा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेने फेटाळला आहे. निर्बंध हटताच इराण मित्रदेशांकडून शस्त्र खरेदी करू शकतो. त्यामुळे इराणला शस्त्र विक्री करणाऱ्यांवर अमेरिकेने आर्थिक निर्बंध लादण्याचा निर्णय घेतला आहे. इराणला जागतिक अर्थव्यवस्थेपासून तोडणाऱ्या आर्थिक निर्बंधांची घोषणा अमेरिकेने केली आहे. ह्या निर्बंधामुळे इराणचे जवळपास १५० अब्ज डॉलर्सचे नुकसान झाले आहे. इराणशी आर्थिक सहकार्य स्थापन करणाऱ्या चिनी कंपन्यांवरही निर्बंधांची तयारी अमेरिकेने केली आहे. अमेरिकेने हँगकाँगमधील ११ महत्वाच्या व्यक्तींवर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. त्यामुळे चिनी बँकांचे फार मोठे नुकसान झाले आहे.

               अमेरिकेने गेल्या दोन ते तीन महिन्यात घेतलेले हे निर्णय फक्त झलक आहेत ह्याची जाणीव चीनला आहे. जो बिडेन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यास चीनला प्रभाव वापरून अमेरिकेचे अनेक निर्णय बदलायला भाग पाडता येतील. पण ट्रम्प पुन्हा राष्ट्राध्यक्ष झाल्यास अमेरिकेचे पुढील निर्णय, योजना चीनसाठी फार घातक ठरू शकतात. ट्रम्प येवो अथवा बिडेन चीन तैवानवर हल्ला करणारच आहे. पण ट्रम्प निवडून आल्यास चीनला मोठी घाई करावी लागेल. ३ नोव्हेंबर रोजी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षीय निवडणूक असून ४ नोव्हेंबर रोजी निकालही येईल. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीच्या निकालाचा दिवस इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील घडमोडींसाठी निर्णायक ठरणार आहे. तैवानवर हल्ला करून चीन तैवान ताब्यात घेऊ शकतो. कारण अमेरिकेने तैवानला शस्त्रसहाय्यचे निर्णय घेतले आहेत, त्याच्या अंमलबजावणीला निवडणूक निकाल आल्यानंतरच सुरुवात होणार. तैवानला शस्त्रसहाय्य मिळण्याच्या आत चीन तैवानचा घास गिळण्याचा प्रयत्न करणार. तैवानवरील हल्ल्यानंतर संपूर्ण जगात तिसऱ्या महायुद्धाचा शेवटचा भडका उडेल. त्यादृष्टीने चीनविरोधात मोठी व्यूहरचना सुद्धा झालेली आहे. त्याबद्दल लिहिण्यासाठी वेगळा लेख किंवा लेखमाला लिहावी लागेल. ह्या संपूर्ण व्यूहरचनेत भारत आणि अमेरिका ह्या दोन्ही देशांची फार मोठी भूमिका आहे. त्या व्यूहरचनेबद्दल नक्कीच लिहीन पण आता तरी शेवटचे निर्णायक पाच दिवस बाकी आहेत.

-सुमित शिर्के

खारघर.

आमचं काय चुकलं..???

भारताचं गतवैभव परत येईल का..??? हा प्रश्न अनेकांना पडला असेल.

नक्कीच येईल. पण त्यातील बऱ्याचश्या गोष्टी आपल्या हातात आहेत.

               रामावतर आणि कृष्ण अवतारानंतर खऱ्या अर्थाने भारतात रामराज्य नांदल असेल तर समुद्रगुप्ताच्या काळात. समुद्रगुप्ताच्या काळात भारतात रामराज्यानंतर कधीही नव्हती इतकी संपन्नता होती. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराज ह्यांनी तेच रामराज्य हिंदवी स्वराज्याच्या रूपाने स्थापन केलं आणि वाढवण्याचा अथक प्रयास केला. आमच्या पहिल्या दोन छत्रपतींचे आयुष्य शंभरीचे असते तर आज भारताचा इतिहास वेगळ्या स्वरूपात लिहिला गेला असता. पण इतिहासात जर तर ला जागा नसते.

               आमची दुर्दशा का झाली..??? कारण आम्ही ह्या देशाचे मूळ नागरिक असणारे हिंदू जातीपतींमध्ये विभागले गेलो. धार्मिक कर्म एकाच वर्गाची ठेकेदारी बनली. का..??? कारण आम्ही सांघिक उपासना विसरलो. पुर्वीच्या काळी भलीमोठी देवालये उभारली जायची. देवालयांना भलेमोठे सभामंडप असायचे. ते का..?? आमच्याकडे तेव्हा पुष्कळ जागा होती म्हणून..??? नाही... त्याकाळी जातीपाती बाजूला सारून त्या देवलयांमध्ये सांघिक उपासना व्हायच्या. मुळात जात नावाची गोष्टच नव्हती. जात ह्या शब्दाचा अर्थ संस्कृतमध्ये जन्म असा होतो. (या देवी सर्वभूतेषु जातिरुपेन संस्थितां| नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः|| जाति - जन्म) त्याकाळी देशात वर्ण होते, तेही ज्याच्यात्याच्या कर्मानुसार. जातीने म्हणजेच जन्माने क्षुद्र असणारा जर अध्यापनाचे, धार्मिक विधींचे काम करू लागला तरी तो ब्राह्मणच गणला जायचा. आम्ही सांघिक उपासना विसरलो तेव्हापासून आमची गल्लत सुरू झाली. आमच्यातला एकोपा संपला आणि आम्ही सर्व सनातन वैदिक धर्मीय वेगवेगळ्या जातीत विभागलो गेलो. तिथून आमच्या दुर्दैवाला सुरुवात झाली.

               देशाची ही परिस्थिती बदलण्याचे प्रयत्न वेगवेगळ्या भागातील अनेक संतांनी केले. आम्ही त्यांचे उपदेश किती मानले.? आज वारकरी संप्रदाय सोडला तर बाकीचा हिंदू समाज किती सांघिक उपासना आणि भजन-कीर्तनात सहभागी होतो.? छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात संत तुकाराम महाराजांनी भजन किर्तन आणि विठ्ठल भक्तीचे महत्व पटवून दिले. समर्थ रामदास स्वामींनी बलोपासना सुरू केली, गावोगावी आखाडे सुरू केले. रामदासी संप्रदाय उभारला. ह्या रामदासी संप्रदायाने महाराजांच्या प्रत्येक मोहिमेमध्ये खारीचा वाटा उचलला होता. त्यानंतर काय..??? आम्हांला ह्या गोष्टी पटवून देण्यासाठी संतांनी जीवाचे रान केले आणि आम्ही त्यांचे उपदेश विसरत गेलो...

               वैभव पुन्हा मिळवायचे असेल देशातील हिंदू समाजाने जातीपाती विसरून एक व्हायला हवं, ही गोष्ट ओळखून डॉ. बळीराम हेगडेवार ह्यांनी 95 वर्षांपूर्वी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना केली. आज संघाच्या कोणत्याही शाखेत जा तिथल्या स्वयंसेवकांना त्यांची जात विचारा. फक्त "हिंदू" इतकंच उत्तर येईल.. पण आम्ही आज काय करतो. ऐकीव गोष्टींवर संघाला शिव्याशाप देतो. किती जणांनी संघाचा इतिहास, संघाचे कार्य जाणून घेण्याचा प्रयास केलाय. शंभरात एखादं दोन जण मिळतील. आज एक अशी व्यक्ती देशाच्या पंतप्रधान पदावर आहे जी तुम्हांला आम्हांला आपण कोण होतो आणि काय आहोत ह्याची जाणीव त्याच्या वागण्यातून करून देतोय. तो माणूस आज अश्या एका जबाबदारीच्या पदावर आहे की तो आम्हांला बोलून काही गोष्टी सांगू शकत नाही पण तो रोज त्याच्या वागण्यातून तुम्हांला आम्हाला जागं करण्याचा प्रयत्न करतोय. पण आम्हांला आमची झोप काही सोडवत नाही.

               येणाऱ्या काळात देशाला एका मोठ्या संभाव्य बदलाला सामोरं जावं लागू शकत. पण आमची आधीची इतक्या शेकडो-हजारो वर्षांची सवय पाहता तो बदल लोकं कसा स्वीकारतील ह्याबाबत मला थोडी साशंकता आहे. मला नेहमीच ज्यू समाजाचे आणि इस्रायलने कौतुक वाटते. हजारो वर्षे त्यांच्या मूळ भूमिपासून दूर राहूनही त्यांची त्यांच्या धर्माप्रती आणि त्यांच्या भूमीसाठी असणारी आत्मीयता पिढ्यानपिढ्या कायम राहिली. त्यांनी त्यांची भूमी परत मिळवलीही आणि प्राणपणाने जपलीही. आता इस्रायलने त्यांचं एकमेव पवित्र मंदिर पुन्हा उभारण्याची जय्यत तयारी केली आहे.

                 आम्हीही आमचं राम मंदिर परत मिळवलं. पण ही एकच गोष्ट झाली. ज्यू समाजाच्या अनेक पिढ्या त्यांच्या मूळ भूमीच्या बाहेर जन्मल्या आणि तिथेच संपल्या पण त्यांची त्यांच्या भूमीप्रती श्रद्धा कणभरही ढळली नाही. त्याच्या उलट आम्ही आहोत. आम्ही आमच्याच भूमीत जन्मलो आणि इथेच संपलो पण कधीही जातीपाती विसरून आमच्या मायभूमीसाठी एकत्र आलो नाही. एक राम मंदिर उभारले म्हणजे रामराज्य येणार नाहीये. रामराज्य येण्यासाठी आम्ही एकत्र यायला हवं त्यासाठी आधी आम्ही एकत्र येऊन पुन्हा सांघिक उपासना सुरू करायला हव्यात. येत्या काळात तिसऱ्या महायुद्धाच्या अंतिम टप्प्यासोबतच सर्व भारतीयांना एका संभाव्य अभूतपूर्व बदलाला सामोरे जावे लागेल. पण एक खात्रीशीर सांगू शकतो. ह्यापुढे होणारा प्रत्येक बदल भारताचे गतवैभव परत मिळवून देणारा असेल. आता फक्त प्रश्न आपला आहे आम्ही ह्या बदलांना कसा प्रतिसाद देतो आणि आमचा एकोपा कसा जपतो.

©सुमित शिर्के.

खारघर.

गेल्या एक-दीड वर्षांचा घटनाक्रम...

साल 2019:-

१. हाँगकाँग मधील एक जोडपं तैवानमध्ये सुट्टीसाठी जातं. तैवानमध्ये त्या जोडप्यातील पुरुषाने स्त्रीची हत्या केली. चीनने त्या पुरुषाला चीनच्या हवाली करण्याची ताकीद तैवानला दिली. पण ती व्यक्ती हाँगकाँगची असल्यामुळे तैवानने नकार दिला.

२. ह्या घटनेमुळे चीनने असा कायदा बनवला की जरी हाँगकाँग मध्ये कोणता गुन्हा झाला तर त्याचा खटला चीनमध्ये चालवता येऊ शकतो आणि त्या व्यक्तीला चिनच्या मेनलँड मध्ये हलवता येऊ शकते. ह्या कायद्यामुळे हाँगकाँग मध्ये आंदोलन सुरू झाले.

३. एका हत्येच्या प्रकरणामुळे संधीसाधू चीनने तैवानवर इतका दबाव निर्माण केला की आता कोणत्याही क्षणी चीन तैवान हल्ला करेल.

४.जशी शक्यता निर्माण झाली, तसे तैवानच्या राष्ट्राध्यक्षा त्साई-इंग-वेन तडक अमेरिकेला पोहोचल्या.

५. ह्या भेटीनंतर हाँगकाँग मधील आंदोलन अधिक चिघळले. आंदोलनात अमेरिकेने हस्तक्षेप करायला सुरुवात केली. चीननेही उघडपणे तसे आरोप करायला सुरुवात केली. ह्या एका भडकलेल्या आंदोलनामुळे चीनचा तैवानवरील हल्ल्याचा प्लॅन फसला...

साल २०२०:-

१. साल 2020 उजाडायच्या आधीच चीनमध्ये कोरोनाचा फैलाव मोठ्या प्रमाणात झाला होता. खरंतर हा विषाणू चीनला हाँगकाँग मधील आंदोलन चिरडण्यासाठी वापरायचा होता. पण त्याचा थेट आरोप आपल्यावर होऊ नये म्हणून आधी स्वतःच्याच भूमीत तो पसरवला. (चिनी राज्यकर्त्यांना स्वतःच्या जनतेशी काहीच देणंघेणं नाहीये.) मग तिथून हा आजार जगभर पसरला.

२. जगभरात हा आजार एका स्तरापर्यंत पोहोचण्याची चिनी राज्यकर्ते वाट पाहत होते. त्यांना हव्या त्या स्तरापर्यंत हा आजार पोहोचताच विशेषतः अमेरिका बेजार झाल्यावर चीनने पुन्हा कुरबुरी करायला सुरवात केली. साऊथ चायना सी मध्ये युद्धसराव, नौदल तैनातीला सुरुवात झाली.

३. साऊथ चायना सी मधील अमेरिकेच्या नाविक तळावर, युद्धनौकांवर पध्दतशीरपणे कोरोनाचा फैलाव केला गेला. अमेरिकेवर युद्धनौका पुन्हा माघारी बोलवायची वेळ आली.

४. अमेरिकेच्या युद्धनौका माघारी जाताच चिनी राज्यकर्ते तैवान ताब्यात घेण्याची भाषा करू लागले. त्यादिशेने तयारीही सुरू झाली. अमेरिकी युद्धनौका आणि नौदल तळ साऊथ चायना सी मध्ये नसल्यामुळे खूप मोठा धोका निर्माण झाला. तैवानच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला. मोठाच पेच निर्माण झाला होता.

५. हा पेच सोडवायला मदत झाली ती पाकिस्तानच्या मूर्खपणामुळे... अवेळी पाकिस्तानी नेतृत्वाला POK मध्ये निवडणुका घेण्याची उपरती सुचली. (सुचली की सुचवली गेली हाही मोठा प्रश्न आहे.?)

६. भारताने ह्या संधीचा फायदा घेऊन POK खाली करण्याची धमकी पाकिस्तानला दिली. इतकेच नाही तर POK ताब्यात घेण्याची जय्यत तयारी केली. ह्या गोष्टींमुळे पाकिस्तानपेक्षा चीनच जास्त बिथरला.

७. चीनच्या महत्वाकांक्षी OBOR (वन बेल्ट वन रोड) ह्या व्यापारी प्रकल्पाचा भाग असलेला CPEC (चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर) हा प्रकल्प POK मधून जातो. ज्यात चीनने अब्जावधी रुपये ओतले आहेत. CPEC शिवाय OBOR हा प्रकल्प कधीही पूर्ण होऊ शकत नाही. उलटपक्षी चिनच्या सगळ्या महत्वाकांक्षी व्यापारी आणि सामरिक योजना फसतील. मोदी-ट्रम्प जोडीने चीनच्या वर्मावर घाव घातलाय...

८. भारताने POK वर आक्रमण करू नये म्हणून लदाखमधील LAC वर सैन्य तैनाती वाढवली आणि घुसखोरी तसेच LAC नजीक बांधकामाचे उद्योग सुरू केले. आणि इथेच चीन फसला...

९. चीनची सगळ्यात मोठी कमजोरी म्हणजे चीन एकाचवेळी दोन आघाड्यांवर लढू शकत नाही.एकीकडे तैवान ताब्यात घेण्याचे मनसुबे असताना चीनला भारतीय सीमेवर अडकवण्याचे प्रयत्न यशस्वी ठरले.

१०. साधारणतः दोन महिन्यांच्या ताणावानंतर चीनने आगळीक केली. १५ जूनच्या रात्री गस्त घालणाऱ्या सैन्यपथकावर हल्ला केला. त्यात भारताचे 20 जवान शहीद झाले आणि चीनचे 100 हुन अधिक जवान मारले गेले. चीनच्या सैन्य धकाचा फुगा फुटला...

११. ह्या दोन महिन्यांच्या काळात अर्ध लक्ष साऊथ चायना सी मध्ये आणि अर्ध लक्ष भारतासोबतच्या सीमेवर. चीन पूर्णपणे बुचकळ्यात पडला. मोठा निर्णय चीनला घेता आला नाही. तोपर्यंत तिकडून अमेरिकेने यूएसएस रोनाल्ड रेगन ही विमानवाहू युद्धनौका आणि तिचा नाविक ताफा साऊथ चायना सी मध्ये तैवानच्या मदतीला पाठवला. (आजच्या घडीला युएसएस रोनाल्ड रेगन ही अमेरिकेची सर्वात संहारक युद्धनौका मानली जाते.)

१२. आता घडलंय असं की भारतीय सीमेवर भारताने वायुसेनेची आणि लष्कराची तैनाती मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. भारतीय वायुदल मोठ्याप्रमाणात पेट्रोलिंग करत आहे. सतर्क आहे. दुसरीकडे साऊथ चायना सी मध्ये अमेरिकेचे नौदल सज्ज आहे. तिथेही अमेरिकेच्या हवाई कसरती चालू आहे. तिसरीकडे ईस्ट चायना सीमध्ये जापनीज सैन्य आणि नौदल हाय अलर्टवर आहे. चौथीकडून म्हणजेच उत्तरेकडून रशियाचा दणका कधीही पडू शकतो. चीनला मदत करू पाहणाऱ्या इराणला इस्रायलने अडकवून ठेवले आहे. चीनची चारही बाजुंनी कोंडी करून ठेवली आहे... एकीकडून हातपाय पासरायचा प्रयत्न केला तर तीन बाजूनी दणके बसतील... ही कोंडी फोडण्यासाठी चीनचं पुढचं पाऊल फार विध्वंसक असू शकत...

               तुम्हांला काय वाटतं, हा सगळा घटनाक्रम, ही व्यूहरचना काही महिन्यांत झाली...??? नाही... आता घडणाऱ्या घटना कमीत कमी गेल्या सहा वर्षांच्या व्यूहरचनेचा, योजनांचा, कटांचा परिपाक आहे. हे सगळं एका तैवानला वाचवायला सुरू आहे असं वाटतं असेल तर तुम्ही पुन्हा चुकताय. तैवान चीनच्या मूळ लक्ष्याच्या मार्गतला फक्त एक काटा आहे. तैवान ताब्यात आला तर संपूर्ण संपुर्ण साऊथ आणि ईस्ट चायना सीवर चीनचं वर्चस्व निर्माण होईल. अमेरिकेच्या नौदलाचा धोका चीनला उरणार नाही. आणि चीनला संपूर्ण ताकद भारतीय सीमेवर वापरता येईल. सध्याच्या काळात भारताच्या काही गुप्तस्थानांवरील काही अत्यंत महत्वाच्या गोष्टींवर जगभरातील अनेकांचा डोळा आहे. आता त्या महत्वाच्या गोष्टी चीनला हव्या आहेत की चीनच्या मुखवट्याआड इतर कोणाला..?? हा मोठा रंजक प्रश्न आहे...

               सुमारे अडीच लाख वर्षांपूर्वी चिनी राज्यकर्त्यांनी दिवाणी बेटावर (तैवान) हल्ला करून ताब्यात घेतले होते. कारण त्यांना माहीत होते की सामरिक आणि "आध्यात्मिक" दृष्ट्या महत्वाच्या असणाऱ्या ह्या बेटाचा ताबा घेतल्याशिवाय भारतावर पूर्वेकडून हल्ला करता येणार नाही आणि जर केलाच तर तो यशस्वी होणार नाही. त्याकाळी तैवान ताब्यात घेऊन सुद्धा चीन राज्यकर्त्यांच्या आडून कटकारस्थानं करणाऱ्यांचे मनसुबे यशस्वी झाले नाहीत. आणि आताही होणार नाहीत. भारत देशाचं खरं सामर्थ्य त्याकाळीही संपूर्ण जगाने पाहिलं आणि येत्या पाच वर्षांच्या काळात पुन्हा पाहिलं...

-सुमित शिर्के.

(कृपया कोणीही हा लेख कॉपी पेस्ट करू नये, ही विनंती… शेअर करायचा असल्यास ब्लॉग ची लिंक जरूर शेअर करावी.)