चीनची तैवानवरील हल्ल्याची मुहूर्तमेढ

                

            २०२० साल उजाडलं आणि सगळ्या जगात कोरोना व्हायरसने हाहाकार माजवला. चीनपासून सुरू झालेली ही साथ काहीच दिवसात संपूर्ण जगभरात पोहोचली. गेल्यावर्षी हाँगकाँगमध्ये मोठ्या प्रमाणात आंदोलनं झाली त्यावरून जगाचं लक्ष वळवण्यासाठीच चीनने कोरोनाचा वापर केला. पद्धतशीरपणे हा व्हायरस जगभर पसरवला. एकप्रकारे चीनने संपूर्ण जगाला जैविक युद्धात ढकलले. इतके सगळे होत असतानाही गप्प बसेल तो चीन कुठला.? कोविड-१९ च्या संकटातही चीनच्या सामरिक हालचाली अजिबात कमी झाल्या नव्हत्या. मे मध्ये चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीची बैठक झाली. त्या बैठकीत चीनच्या लष्करी अधिकाऱ्यांनी “तैवानवर हल्ला करण्याची हीच योग्य वेळ आहे”, असे प्रतिपादन केले. त्यांनतर इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील घटनाक्रमांना प्रचंड वेग मिळाला.

                  एकाचवेळेस चीनने साऊथ चायना सी आणि ईस्ट चायना सी मध्ये पाच ठिकाणी नौदल सराव सुरू केले. साऊथ चायना सी मधील युद्धात महत्वाचे ठरू शकणाऱ्या पॅरासेल बेटांवर चीनने बॉम्बर आणि लढाऊ विमानं तैनात केली. चीनने तैवानच्या समुद्रानजिक युध्दसरावांचा सपाटा लावला. ह्याला प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेने तैवानच्या आखातात युद्धनौकांच्या गस्ती वाढवल्या. साऊथ चायना सी मध्ये विमानवाहू युद्धनौका “युएसएस रोनाल्ड रिगन” ची तैनाती केली. तैवानने संरक्षणसिद्धता वाढवायला सुरूवात केली. तैवानच्या समुद्रात आणि साऊथ चायना सी क्षेत्रात एकाचवेळी चीन, अमेरिका आणि तैवानचे युद्धसराव सुरू होते. चीनचा युद्धसराव सुरू असताना पॅरासेल बेटांजवळून अमेरिकी युद्धनौकांनी गस्त घातली. ह्यामुळे चिडलेल्या चीनने अमेरिकेला लष्करी अपघाताची धमकी दिली. ह्यापुढे अमेरिकन युद्धनौकांनी अश्याप्रकारे गस्त घातली तर अमेरिकेच्या युद्धनौका चीनच्या युद्धासरावाच्या टप्प्यात येतील अशी धमकी दिली.

(युएसएस रोनाल्ड रिगन)

               चीनच्या धोक्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी तैवाननेही संरक्षण सिद्धता वाढवली. चीनच्या लष्करी तळांना लक्ष्य करण्यासाठी हवेतून जमिनीवर मारा करणाऱ्या क्रूझ मिसईल्सची तैनाती केली. गेल्या दोन-तीन महिन्यांमध्ये अमेरिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या तैवान भेटीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. अमेरिकेच्या आरोग्यमंत्र्यांनीही तैवान भेट देऊन अमेरिका तैवानप्रश्नी गंभीर असल्याचा इशारा चीनला दिला. ह्या सगळ्या घडमोडींनंतर चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीच्या मुखपत्राने थेट तैवानच्या राष्ट्राध्यक्षा “त्साई-इंग-व्हेन” ह्यांना जीवे मारण्याची धमकी दिली. ह्या धमकीनंतर तैवानच्या राष्ट्राध्यक्षांनी एफ-१६ ह्या लढाऊ विमानांनी सज्ज असलेल्या लष्करी तळाला भेट दिली आणि तैवान प्रत्येक आव्हानाला तोंड द्यायला समर्थ असल्याचा खणखणीत इशारा चीनला दिला. 

               एकीकडे अमेरिकेसोबत द्विपक्षीय संबंध भक्कम करत असताना तैवानच्या राष्ट्राध्यक्षांनी भारताबरोबरील संबंध वाढवायला सुरुवात केली. तैवानच्या मंत्र्यांनी भारताच्या मीडिया चॅनल्सना मुलाखती द्यायला सुरुवात केली. तैवानच्या राष्ट्रीय दिनानिमित्त भारतीय मीडिया चॅनल्सनी जाहिराती प्रसिध्द केल्या. तैवानच्या राष्ट्रीय दिनानिमित्त भारतीयांनी दिलेल्या उत्स्फूर्त प्रतिसादबद्दल तैवानी राष्ट्राध्यक्षांनी भारतीयांचे आभार मानले. ह्या गोष्टीवरून अस्वस्थ झालेल्या चीनने भारताला वन-चायना पॉलिसीची आठवण करून दिली. पण भारताने त्याला केराची टोपली दाखवून तैवानसोबत द्विपक्षीय संबंध प्रस्थापित करण्याचे संकेत दिले. त्याची सुरुवात म्हणून तैवानसोबत व्यापारी करारांसाठी चर्चा सुरू केली. हे सगळे सुरू असताना चीनमधून बाहेर स्थायिक झालेल्या लोकशाही समर्थक गटाने चीनविरोधात उभ्या ठाकलेल्या तैवान आणि जपानचे भारताने नेतृत्व करावे अशी मागणी केली.

               इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात चीनविरोधात वातावरण निर्माण होत असतानाच अमेरिकेने युरोपमध्येही चीनविरोधात आघाडी उघडली. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मायकल पोम्पिओ ह्यांनी तैवान प्रश्नावरून युरोपीय देशांसोबत चर्चेचा सपाटा लावला. युरोपात चीनविरोधात वातावरणनिर्मिती करायला सुरुवात केली. युरोपीय महासंघाचा भाग असणाऱ्या ‘झेक रिपब्लिक’च्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने तैवानचा दौरा केला. ह्यावरून खवळलेल्या चीनने झेकला ह्याची जबर किंमत मोजावी लागेल अशी धमकी दिली. “चीन साऊथ चायना सीवर सांगत असलेला अधिकार आंतरराष्ट्रीय नियमांना धरून नाही. ह्या सागरी क्षेत्रातील वाहतुकीचे स्वातंत्र्य महत्वाचे आहे”, असे निवेदन संयुक्त राष्ट्रसंघात सादर करून जर्मनी, फ्रान्स आणि ब्रिटनने चीनला खडसावले आहे.

                इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील तणाव अगदी टोकाला पोहोचला आहे. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग ह्यांनी चिनी नौदलाचा भाग असणाऱ्या मरिन कॉप्सला युद्धासाठी तयार राहण्याचे आदेश दिलेले आहेत. ह्या मरिन कॉप्सने तैवान ताब्यात घेण्याची रंगीत तालीम सुरू केलेली आहे. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील तैवान, जपान, व्हिएतनाम अश्या सर्वच देशांनी संरक्षणसिद्धता वाढवली आहे. ऑगस्टमध्ये अमेरिकेने जगातील सर्वात मोठा नौदलसराव मानला जाणारा “रिम ऑफ पॅसिफिक २०२०” आयोजित केला. त्यात १० देशांच्या २२ युद्धनौका आणि पाणबुड्या सहभागी झाल्या. चिनी लढाऊ विमानांच्या वारंवार होणाऱ्या घुसखोरीच्या पार्श्वभूमीवर तैवानने लाईव्ह फायर युद्धसराव सुरू केला आहे. काही दिवसांपूर्वी चीनच्या माजी लष्करी अधिकाऱ्याने चीन तैवानवर हल्ला करण्यापासून एक पाऊल दूर असल्याचे वक्तव्य केले होते. चीनने तैवानवरील हल्ल्यासाठी वापरात येणाऱ्या लष्करी तळांवर ‘डीएफ-१७’ ही हायपरसॉनिक मिसाईल्स आणि ‘एस-४००’ ही प्रगत एअर डिफेन्स सिस्टीम तैनात केली आहेत. ह्यावरून चीन किती सज्ज आहे ह्याची कल्पना येईल.

               इतक्या सगळ्या घटना घडत असताना चीन तैवानवरील हल्ल्यासाठी एकाच गोष्टीमुळे थांबला आहे. ती गोष्ट आपल्या धोरणांना अनुकूल अशी घडावी ह्यासाठी चीन शक्य तितका आटापिटा करत आहे. आणि ती गोष्ट म्हणजे “अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीचा निकाल” अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला चीनकडून सर्वाधिक धोका असल्याचे विधान अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार रॉबर्ट ओब्रायन ह्यांनी सप्टेंबरच्या सुरुवातीलाच केले होते. त्यानंतर चीन अमेरिकेतील निवडणुकीवर प्रभाव टाकत असल्याचे आरोप राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प ह्यांनी वारंवार केलेले आहेत. If biden wins, china win असे वक्तव्य करून ट्रम्प ह्यांनी ह्या प्रकरणाची धार वाढवली. ही गोष्ट पटवून देण्यासाठी त्यांनी गतकाळातील एक गोष्टीचे उदाहरण दिले. जो बिडेन उपराष्ट्राध्यक्ष असताना त्यांनी चीनच्या जागतिक व्यापारी संघटनेतील प्रवेशाला समर्थन दिले होते. त्याचे दुष्परिणाम अमेरिका आजही भोगत आहे. चीन हाच अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असल्याचे वक्तव्य संयुक्त राष्ट्रसंघातील अमेरिकेच्या माजी राजदूत निक्की हॅले ह्यांनी केले. निक्की हॅले ह्या कट्टर चीन विरोधक मानल्या जातात. अमेरिकेतील निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हॅले ह्यांचे विधान लक्ष वेधून घेते.

               डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा राष्ट्राध्यक्ष होणे चीनच्या पुढील सामरिक योजनांना धोक्याचे आहे. त्यामुळे सायबरक्षेत्र आणि तर माध्यमातून चीन मोठ्या प्रमाणात हालचाली करत आहे. जो बिडेन जिंकावेत म्हणून चीनने योजना आखली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा राष्ट्राध्यक्ष झाले तर काय होईल ह्याची “झलक” गेल्या दोन-तीन महिन्यात ट्रम्प ह्यांनी घेतलेल्या निर्णयांमध्ये दिसते. अमेरिका तैवानला ६६ अत्याधुनिक “एफ-१६व्ही” ही लढाऊ विमान पुरवणार आहे. तैवानमधील पॅट्रीयॉट हवाईसुरक्षा यंत्रणा अद्ययावत करण्याचा तसेच पाणबुडीविरोधी टॉर्पेडो देण्याचा निर्णयही अमेरिकेने घेतला आहे. २.३७ अब्ज डॉलर्सची ४०० अँटिशीप “हार्पून” मिसाईल्स तसेच हवेतून जमिनीवर मारा करणाऱ्या १३५ मिसाईल्स तैवानला पुरवण्याचा निर्णय अमेरिकेने घेतला आहे. हे अमेरिकेने तैवानला दिलेले आजपर्यंतचे सर्वात मोठे शस्त्रसहाय्य ठरते.

(ऐतिहासिक अब्राहम करार)

               फक्त इंडो-पॅसिफिकच नाही तर मध्यपूर्वेतील चीनच्या हितसंबंधांना धक्के देणारे निर्णय आणि घटना अमेरिकेने घडवून आणल्या. काही महिन्यांपूर्वी इराण आणि चीनमध्ये ४००अब्ज डॉलर्सचा व्यापारी करार झाला. करार जरी व्यापारी स्वरूपाचा असला तरीही त्यामुळे दोन्ही देशांना सामरिक फायदेच जास्त होणार होते. ह्या घटनेनंतर अमेरिकेने मध्यपूर्वेतील कारवायांना मोठ्या प्रमाणात गती दिली. सर्वप्रथम इस्त्रायल, यूएई आणि बहारिन मध्ये द्विपक्षीय सहकार्य करार घडवून आणला. गेल्या महिन्यात तीनही देशांमध्ये त्रिपक्षीय ऐतिहासिक “अब्राहाम करार” झाला. आता सौदीसहित इतर पाच ते सहा अरब देश इस्त्रायल बरोबर द्विपक्षीय सहकार्य करार करण्यासाठी उत्सुक आहेत. अमेरिका इराणविरोधात भक्कम आघाडी उभारत असतानाच भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी सौदीचे राजे सलमान-बिन-अब्दुल-अजीज-अल-सौद ह्यांच्याशी फोनवरून केलेली चर्चा लक्ष वेधून घेते. इराण-चीनबाबत चर्चा करण्यासाठी अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री पॉम्पिओ ह्यांनी इस्त्रायल आणि अरब देशांचे दौरे केले. अमेरिकेच्या हितसंबंधांवर कुठल्याही स्वरूपाचे हल्ले केले तर त्याच्या हजारपटीने तीव्र प्रत्युत्तर देण्याची धमकी अमेरिकेने इराणला दिली आहे.

               अमेरिकेने इराणविरोधात सामरिक हालचालींसोबतच आर्थिक निर्बंधांचे हत्यारही उपसले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने इराणवर लादलेल्या निर्बंधांची मुदत येत्या काही दिवसांत संपत आहे. इराणवरील निर्बंधांची मुदत वाढवण्याचा अमेरिकेचा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेने फेटाळला आहे. निर्बंध हटताच इराण मित्रदेशांकडून शस्त्र खरेदी करू शकतो. त्यामुळे इराणला शस्त्र विक्री करणाऱ्यांवर अमेरिकेने आर्थिक निर्बंध लादण्याचा निर्णय घेतला आहे. इराणला जागतिक अर्थव्यवस्थेपासून तोडणाऱ्या आर्थिक निर्बंधांची घोषणा अमेरिकेने केली आहे. ह्या निर्बंधामुळे इराणचे जवळपास १५० अब्ज डॉलर्सचे नुकसान झाले आहे. इराणशी आर्थिक सहकार्य स्थापन करणाऱ्या चिनी कंपन्यांवरही निर्बंधांची तयारी अमेरिकेने केली आहे. अमेरिकेने हँगकाँगमधील ११ महत्वाच्या व्यक्तींवर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. त्यामुळे चिनी बँकांचे फार मोठे नुकसान झाले आहे.

               अमेरिकेने गेल्या दोन ते तीन महिन्यात घेतलेले हे निर्णय फक्त झलक आहेत ह्याची जाणीव चीनला आहे. जो बिडेन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यास चीनला प्रभाव वापरून अमेरिकेचे अनेक निर्णय बदलायला भाग पाडता येतील. पण ट्रम्प पुन्हा राष्ट्राध्यक्ष झाल्यास अमेरिकेचे पुढील निर्णय, योजना चीनसाठी फार घातक ठरू शकतात. ट्रम्प येवो अथवा बिडेन चीन तैवानवर हल्ला करणारच आहे. पण ट्रम्प निवडून आल्यास चीनला मोठी घाई करावी लागेल. ३ नोव्हेंबर रोजी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षीय निवडणूक असून ४ नोव्हेंबर रोजी निकालही येईल. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीच्या निकालाचा दिवस इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील घडमोडींसाठी निर्णायक ठरणार आहे. तैवानवर हल्ला करून चीन तैवान ताब्यात घेऊ शकतो. कारण अमेरिकेने तैवानला शस्त्रसहाय्यचे निर्णय घेतले आहेत, त्याच्या अंमलबजावणीला निवडणूक निकाल आल्यानंतरच सुरुवात होणार. तैवानला शस्त्रसहाय्य मिळण्याच्या आत चीन तैवानचा घास गिळण्याचा प्रयत्न करणार. तैवानवरील हल्ल्यानंतर संपूर्ण जगात तिसऱ्या महायुद्धाचा शेवटचा भडका उडेल. त्यादृष्टीने चीनविरोधात मोठी व्यूहरचना सुद्धा झालेली आहे. त्याबद्दल लिहिण्यासाठी वेगळा लेख किंवा लेखमाला लिहावी लागेल. ह्या संपूर्ण व्यूहरचनेत भारत आणि अमेरिका ह्या दोन्ही देशांची फार मोठी भूमिका आहे. त्या व्यूहरचनेबद्दल नक्कीच लिहीन पण आता तरी शेवटचे निर्णायक पाच दिवस बाकी आहेत.

-सुमित शिर्के

खारघर.