मागील लेखात आपण पाहिलं की तैवानप्रश्नी इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात आणि संपूर्ण जगभरात कशाप्रकारे तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. चीन तैवानवर हल्ला करण्यासाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकतो. चीनने तैवान ताब्यात घेतला किंवा हल्ला जरी केला तर इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात मोठ्या संघर्षाला सुरूवात होईल. चीन स्वसमर्थ्याच्या अहंकारात इतका बुडाला आहे की चीनला आपल्याविरोधातील व्यूहरचनाही समजू शकत नाही. तैवानवरील एक हल्ला चीनला विनाशाच्या वाटेकडे नेऊ शकतो. अशी काय व्यूहरचना केली आहे हे सांगण्याआधी काही गोष्टी स्पष्ट कराव्या लागतील. मागील आणि ह्या पुढील लेख लिहिताना गत तीन ते पाच महिन्यांच्या काळातील घटनांचा आधार घेतला आहे. त्याआधीच्या काळातही अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी घडून गेलेल्या आहेत. त्याचाही ओझरता उल्लेख आहे. दिवसाला जर १०० घटना घडत असतील तर त्यातील जास्तीत जास्त दहाच घटना आपल्यापर्यंत पोहोचत आहे. अजून महत्वाची गोष्ट अशी की दिवसागणिक नाही तासागणिक नाही तर मिनिटागणिक गोष्टी बदलत आहेत, घडत आहेत. त्यामुळे मी लिहिलेल्याच घटना घडतील किंवा तसे मानावे असा आग्रह नाही. पण सध्या समोर दिसणाऱ्या बातम्यांच्या, घटनांच्या आधारे समजलं ते लिहिण्याचा प्रयत्न आहे.
१)क्वाड-
जपानच्या पुढाकाराने उभी राहिलेली भारत, जपान, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया ह्या चार देशांची संघटना. आर्थिक ध्येय समोर ठेवून उभी राहिलेली संघटना सुरवातीच्या काळात कमालीची निष्क्रिय होती. ही संघटना म्हणजे पॅसिफिक आणि हिंदी महासागराच्या लाटांवरील फेस आहे, अश्या शब्दांत चीन ह्या संघटनेची हेटाळणी करायचा. पण आज याच संघटनेने चीनच्या तोंडाला फेस आणलाय. चीनच्या सामरिक कारवाया वाढायला लागल्यानंतर क्वाडला गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सध्याच्या काळात क्वाड हा चीनविरोधातील सर्वात प्रबळ सामरिक गट म्हणून समोर येत आहे. भारताने क्वाडमध्ये अधिक सक्रिय भूमिका घ्यावी अशी मागणी अमेरिकेच्या माजी लष्करी अधिकाऱ्यांनी केली होती. क्वाडला पूर्णपणे सक्रिय करण्यात भारताची आणि अमेरिकेची खूप मोठी भूमिका असून, ह्यामुळे चीन कमालीचा अस्वस्थ झाला आहे.
भारताने क्वाडमधील आपला सहभाग अधिक सक्रिय केलेला आहे. सुरवातीच्या काळात फक्त भारत आणि अमेरिकेत होणाऱ्या मलबार युद्धसरावात पाच वर्षांपूर्वी जपानला आणि ह्यावर्षीपासून ऑस्ट्रेलियाला सहभागी करून भारताने तसे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. चीनबरोबरील तणाव वाढल्यानंतर हिंदी महासागर क्षेत्रातील मोक्याच्या जागी भारताने पाच देशांसोबत पाच स्वतंत्र युद्धसराव घेऊन भारताची भूमिका अधिक स्पष्ट केली. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राचा अभ्यास करताना ह्या पाच युद्धसरावांची पार्श्वभूमी पाहूया. जपानचे माजी पंतप्रधान शिंजो आबे ह्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर जपानमध्ये नवीन सरकार अस्तित्वात आले. क्वाड अंतर्गत भारत-जपान सहकार्य अधिक भक्कम करणार असल्याचे प्रतिपादन जपानचे नवनिर्वाचित पंतप्रधान सुगा योशिहीदो ह्यांनी केले.
दरम्यानच्या काळात भारत आणि अमेरिकेत परराष्ट्रमंत्री आणि संरक्षणमंत्र्यांची “टू प्लस टू” चर्चा पार पडली. त्या बैठकीत क्वाडला मजबुती देऊन इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील क्वाडच्या हालचालींना गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच क्वाडच्या विस्तारावर दोन्ही देशांच्या नेत्यांचे एकमत झाले. आसियान देश क्वाडमध्ये सहभागी होण्यासाठी उत्सुक आहेत. आसियान ही आग्नेय आशियाई देशांची संघटना आहे. आसियान देश क्वाड मध्ये सहभागी होऊ नये म्हणून चीनने आसियान देशांना अनेक आमिषे दाखवायला सुरुवात केली. कोरोना व्हायरसला प्रतिबंध करणारी लस पुरवण्याचे तसेच व्यापारी सहकार्य वाढवण्याचे आश्वासन चीनने आसियान देशांना दिले. त्यासाठी चीनचे परराष्ट्रमंत्री वँग ई ह्यांनी आसियान देशांचे दौरे केले. परंतु चीनचे हेही प्रयत्न विफल होताना दिसत आहेत त्यामुळे चीनने आता आसियान देशांना क्वाडच्या सहभागावरून धमक्या द्यायला सुरुवात केली आहे. भारत, फ्रान्स आणि ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्र सचिवांची बैठक पार पडली त्यात इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील सहकार्य वाढवण्यावर चर्चा झाली. फ्रान्स क्वाडमध्ये सहभागी होण्यासाठी उत्सुक आहे. त्याची सुरुवात म्हणजे भारत फ्रान्स आणि ऑस्ट्रेलियासह इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात नौदल सराव करणार आहे. ६ ऑक्टोबर रोजी जपानमध्ये क्वाड देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची बैठक पार पडली. ह्या बैठकीत साऊथ आणि ईस्ट चायना सी, तैवानचा समुद्र, हिंदी महासागर ते हिमालयापर्यंत सुरू असलेल्या चीनच्या विस्तारवादी भूमिकेवरून सज्जड इशारा देण्यात आला.
भारत आणि अमेरिकेमध्ये “BECA” करार (Basic Exchange and Cooperation Agreement ) झाला आहे. ह्या कराराअंतर्गत भारत आणि अमेरिकेला एकमेकांच्या सॅटेलाईट्सची सहाय्यता घेता येणार आहे. ह्या कराराव्यतिरिक्त LEMOA (Logistics Exchange Memorandum of Agreement- 2016) आणि COMCASA (Communications Compatibility and Security Agreement - 2018) हे दोन करार काही वर्षांपुर्वीच झालेले आहेत. लॉजिस्टीक करारानुसार अमेरिका आणि भारताला एकमेकांचे लष्करी तळ वापरता येणार आहे. ह्या लॉजिस्टिक कराराचा क्वाड अंतर्गत खूप मोठा फायदा भारत आणि अमेरिकेला होणार आहे. COMCASA करारानुसार भारताला अमेरिकेकडून संपर्काची अत्याधुनिक साधनं मिळाली आहेत. तसेच संवेदनशील आणि महत्वाच्या माहितीची देवाणघेवाणही होणार आहे. ह्यासगळ्या गोष्टींचा फायदा क्वाडअंतर्गत कारवाई करताना लष्करी ताळमेळीच्या स्वरूपात दोन्ही देशांना होणार आहे. क्वाडमध्ये भारत आणि अमेरिकेच्या हालचाली निर्णायक असतील. अगदी कालपरवा अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाच्या प्रवक्त्यांनी एक अत्यंत सूचक विधान केले. “अमेरिका आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आव्हानांचा मुकाबला एकट्याने करू शकत नाही, ह्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी अमेरिकेला भारताची गरज आहे.” असे विधान अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाच्या प्रवक्त्या मॉर्गन ऑर्टागस ह्यांनी केले आहे.
फ्रान्स आणि आसियान देश क्वाड मधील सहभागासाठी उत्सुक असताना रशियाची क्वाड बाबतची भूमिका ही महत्वाची असणार आहे. क्वाडच्या विस्तारात रशियाचे नाव कुठेच दिसत नसले तरीही रशिया चीनपासून असणारा धोका ओळखून आहे. सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर फुटून वेगळे झालेल्या किरगिजीस्तान आणि कझाकिस्तानच्या संपूर्ण भूमीवरच चीनने दावा ठोकलाय. रशियाच्या अतिपूर्वेकडील भूभागावरही चीनचा डोळा आहे. रशिया चीनचे सगळे मनसुबे ओळखून आहे. त्यामुळे येत्या काळात रशिया क्वाडमध्ये सहभागी झाला तर तो चीनसाठी सगळ्यात मोठा झटका असेल. पुढील धोका ओळखून भारताने अमेरिकेप्रमाणेच रशिया, ब्रिटन आणि व्हिएतनाम सोबत लॉजिस्टिक करार केला आहे. ह्या करारानुसार भारताला आर्टिक्ट प्रदेशातील तसेच अतिपूर्वेकडील रशियाचे तळ उपलब्ध होणार आहेत. तसेच रशियाचा हिंदी महासागरातील वावरही वाढणार आहे. व्हिएतनामसोबत झालेल्या करारानुसार भारताच्या साऊथ चायना सी मधील हालचाली अधिक सुलभ होणार आहेत. भारत आणि जपानमध्ये झालेल्या आणखीन एका करारानुसार दोन्ही देशांचे सैन्य परस्परांचे लष्करी तळ तातडीच्या सैन्य तैनातीसाठी वापरू शकणार आहेत.
आग्नेय आशियाई देशांपैकी व्हिएतनाम क्वाडमध्ये सहभागी झाल्यास इतरही देश क्वाडमध्ये सहभागी होतील. व्हिएतनाम हा साऊथ चायना सी क्षेत्रातील भारताचा सर्वात महत्वाचा आणि सर्वात जुना सहकारी. साऊथ चायना सी क्षेत्रातील पॅरासेल बेट आणि इंधनक्षेत्रावरून चीन आणि व्हिएतनाममध्ये जुने वाद आहेत. काही महिन्यापूर्वी चीनच्या युद्धनौकेने व्हिएतनामच्या गस्तीनौकेला धडक देऊन जलसमाधी दिली होती. त्यानंतर व्हिएतनामने भारत आणि जपानसोबत संबंध वाढवायला मोठ्या प्रमाणात सुरुवात केली. मध्यपूर्वेतील इराणशी उघडपणे आणि तुर्कीशी छुप्यारीतीने सामरिक सहकार्य वाढवून चीनने युरोप टप्प्यात आणायचा प्रयत्न केला. पण जर फ्रान्स क्वाड मध्ये सहभागी झाला तर त्याचं अनुकरण ब्रिटन, जर्मनी आणि ग्रीस सारखे देशही करतील. आणि चीनच्या युपोपतील सर्व योजनांना मूठमाती मिळेल. क्वाडमध्ये युरोपीय देश, आसियान देश आणि रशिया सहभागी झल्यास ही संघटना एका क्षेत्रापूरती मर्यादित न राहता चीनविरोधातील जागतिक संघटना म्हणून उदयाला येईल. क्वाडच्या वाढत्या प्रभावामुळे चीन कमालीचा अस्वस्थ झाला आहे.
क्वाडच्या स्वरूपात चीनविरोधात जी आघाडी उभी राहत आहे, ती उभारण्याचं श्रेय जपानला जातं. तर त्या आघाडीला संपूर्ण सक्रिय करून मजबुती देण्याचं श्रेय भारत आणि अमेरिकेला जातं. तैवानवर हल्ला करून युद्धाला सुरवात झालीच तर क्वाडच्या ह्या सामरिक शक्तीचा मुकाबला करणे चीन-पाकिस्तान-उत्तर कोरिया-इराण ह्या चांडाळचौकडीला अवघड जाणार आहे. खरंतर ह्या एकाच लेखात क्वाड आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राचा अंतर्भाव करायचा होता. पण दोन्ही विषय एकाच लेखात लिहिले तर लेख फारच लांबलचक आणि रटाळ होईल. क्वाड आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राला वेगळं करता येणार नाही. कारण क्वाडची निर्मितीच मुळी इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील ध्येय धोरणांना सामोरे ठेवून झाली. विषय समजून घेण्यासाठीच ह्या दोन गोष्टींची वेगवेगळी मांडणी करत आहे. इंडो-पॅसिफिकचा अभ्यास करताना क्रा-कॅनल सारखा अत्यंत महत्वाचा विषय आपण पाहणार आहोत. त्यानंतर भारतीय उपखंड आणि भारतीय सीमांशिवाय चीनविरोधातील व्यूहरचना पूर्ण होऊ शकत नाही. हे जरी वेगवेगळे भाग, विभाग दिसत असले तरीही ह्या विभागांतील घटना एकमेकांशी जोडलेल्या आणि एकमेकांना पूरक अश्याच आहेत.
©सुमित शिर्के
खारघर
